Prime Minister cabinet meeting 5 decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कैबिनेट मीटिंग हुई। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि मोदी कैबिनेट में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
सरकार ने कुल 52,667 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए 12,060 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “To ensure that the LPG gas is affordable for the middle class, a subsidy of Rs 30,000 cr has been approved…In present geopolitics, gas prices fluctuate and to take care of that, the subsidy is… pic.twitter.com/Y5bYgXB8zC
— ANI (@ANI) August 8, 2025
पीएम उज्ज्वला योजना को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली
रेल मंत्री ने बताया कि पीएम उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। यह योजना लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है।
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तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए MERITE योजना को 4,200 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने MERITE योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत तकनीकी शिक्षा में सुधार लाने के लिए 4,200 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
असम और त्रिपुरा के लिए 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी
असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज योजना के अंतर्गत 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिन पर 4,250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
तमिलनाडु में बनेगा नया फोर-लेन हाईवे
तमिलनाडु के मरक्कानम और पुदुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबा चार लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर 2,157 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पिछली दो कैबिनेट बैठकों के फैसले
31 जुलाई – 6 महत्वपूर्ण फैसले
31 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए थे, जिनमें 2 फैसले किसानों और खाद्य क्षेत्र से जुड़े थे। शेष 4 फैसले पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लिए गए थे।
16 जुलाई – प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी
16 जुलाई की बैठक में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2025 के बजट में की थी।
यह योजना 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 वर्षों तक चलेगी। इसके अंतर्गत देश के 100 कम कृषि उत्पादन वाले जिलों में किसानों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।
इस योजना का उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना, फसल विविधता, टिकाऊ खेती, आधुनिक भंडारण सुविधाएं और सस्ते कर्ज प्रदान करना है।
2 बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मिली मंजूरी
राष्ट्रीय अधोसंरचना एवं परियोजना निगम (NIPC) को 20,000 करोड़ रुपए की विशेष फंडिंग दी गई है, जो सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करेगी।
नेशनल क्लीन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (NCIL) को 7,000 करोड़ रुपए की पूंजी दी गई है ताकि नई तकनीकों, ऊर्जा भंडारण, बैटरियों और स्मार्ट ग्रिड में निवेश किया जा सके।
