बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत गढ़वट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों की सूची गायब होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2016 में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में 545 लाभार्थियों के नामों पर चर्चा की गई थी और उसका अनुमोदन भी किया गया था। इसमें से 124 लोगों के नाम पात्रता सूची में नहीं जोड़े गए और बाद में पूरी सूची को गायब कर दिया गया। पंचायत और प्रशासन की ओर से सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगे जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके कारण ग्रामीणों में आक्रोश है।
प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची गायब
पंचायत सचिव धरमलाल धीवर और सचिव प्रीति बैस पर 2016 में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में पारित 545 हितग्राहियों की सूची को गायब करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत करन सूर्या द्वारा जब यह सूची मांगी गई, तो जनपद पंचायत बिल्हा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनसूचना अधिकारी कल्याण सिंह द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप
जिला पंचायत बिलासपुर और जनपद पंचायत बिल्हा के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस मामले की शिकायत की गई थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला पंचायत के अधिकारी सचिवों को बचाने के प्रयास में लगे हैं और इसलिए अभी तक कोई करवाई नहीं किया गया है।
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ग्रामीणों ने प्रशासन को दी चेतावनी
ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित होने वाले 124 हितग्राहियों के कारणों की प्रशासन से लिखित जानकारी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने 545 लाभार्थियों की सूची और शौचालय निर्माण योजना से लाभान्वित 431 लाभार्थियों की पूरी जानकारी की सत्यापित प्रतियां की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटों के भीतर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। इस दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
