बिहार: राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक नई पहल की है, जिससे अब हर किसान को अपनी फसल की सिंचाई के लिए खेत तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत सम्बंध योजना के तहत किसानों के लिए सिंचाई के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कृषि विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
8 लाख 40 हजार कृषि विद्युत सम्बंध का लक्ष्य
चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सितम्बर 2026 तक 8 लाख 40 हजार कृषि विद्युत सम्बंध किसानों को प्रदान किए जाएं। अब तक 5 लाख 42 हजार किसानों को कृषि विद्युत सम्बंध मिल चुके हैं, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम हो रहा है।
विशाल परियोजना का निर्माण
राज्य सरकार ने खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग के माध्यम से व्यापक स्तर पर विद्युत आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया है। इसके तहत बड़ी संख्या में डेडिकेटेड कृषि फीडरों का निर्माण और खेतों तक तार-पोल एवं विद्युत संरचनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त और निर्बाध बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन
राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया है। इच्छुक किसान 28 फरवरी 2025 तक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगले तीन महीनों में सभी किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि कार्य के लिए पम्प स्थापना स्थल की सूचना संबंधित विद्युत कार्यालय को जल्द से जल्द देने की अपील की गई है ताकि समय पर विद्युत संरचनाओं का निर्माण किया जा सके और कनेक्शन प्रदान किया जा सके।
आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी का लाभ
किसान “सुविधा ऐप” के माध्यम से, या वेबसाइट: nbpdcl.co.in/sbpdcl.co.in तथा नजदीकी विद्युत कार्यालय और स्थानीय शिविरों से भी आवेदन कर सकते हैं। कृषि विद्युत दर ₹6.74 प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ₹6.19 प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है। इस तरह से किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर पर मिलेगी, जिससे उनके कृषि कार्य में आसानी होगी और उत्पादन बढ़ेगा।
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जल्द आवेदन करें, योजना का लाभ उठाएं
राज्य सरकार की यह पहल किसानों के लिए बड़ी सौगात साबित हो सकती है। किसान भाइयों से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं ताकि हर खेत हरा-भरा और समृद्ध हो सके।
