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हरियाणा में किसान संगठन 16 को टोल फ्री रखेंगे और 17 को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने आज हरियाणा के किसान संगठनों के साथ बैठक कर ट्रेक्टर परेड निकालने सहित तीन महत्वपूर्ण फैसला किया है।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
15 February 2024
in भारत
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किसान आंदोलन: भारत बंद का दिखा मिला-जुला असर

किसान आंदोलन: भारत बंद का दिखा मिला-जुला असर

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भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने आज हरियाणा के किसान संगठनों के साथ बैठक कर ट्रेक्टर परेड निकालने सहित तीन महत्वपूर्ण फैसला किया है। उन्होंने बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा कि कल शुक्रवार को बारह से तीन बजे तक हरियाणा के सभी टोल को टोल फ्री रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में जहां-जहां हमारा संगठन है वो इस प्रदर्शन में शामिल होगा।

#WATCH | On farmers' protest, farmer leader Gurnam Singh Charuni says, " Three decisions were taken today, first one is, we will keep Haryana toll free for 3 hours tomorrow, from 12pm-3pm...day after tomorrow, there will be a tractor parade in every Tehsil, from 12 pm...on 18th… pic.twitter.com/2Ye0NzMguE

— ANI (@ANI) February 15, 2024

गुरनाम सिंह ने आगे बताया कि शनिवार को हरियाणा के हर तहसील में 12 बजे से ट्रेक्टर परेड निकालने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि कहां से कहां तक जाना है यह संगठन के लोग स्थानीय स्तर पर तय करेंगे।
किसान नेता गुरनाम सिंह ने तीसरा और अंतिम फैसला के बारे में बताया कि रविवार को हरियाणा के सभी किसान संगठनों के साथ मीटिंग बुलाया गया है। इस बैठक के बाद आगे के प्रोग्राम के बारे में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने पंजाब जाने के सवाल पर कहा कि हम वहां नहीं जा रहे हैं, हमें हरियाणा के किसानों को जगाना है। किसान आंदोलन को जिस तरह का समर्थन पंजाब में मिल रहा है वो हरियाणा में नहीं मिल पा रहा है।
स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया जा सकता: कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी
किसानों द्वारा स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की मांग पर कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने कहा हैं, “इसे लागू नहीं किया जा सकता. कैसे लागू किया जा सकता है? ” उन्होंने कहा कि “सरकार को आर्थिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आर्थिक रूप से सरकार पीएम-किसान आदि जैसी योजनाएं दे सकती है लेकिन मुद्दा यह है कि सरकार की झोली में कितना है? उपभोक्ता मुफ्त भोजन चाहते हैं।

#WATCH | On policies for the agriculture sector, Agricultural economic Ashok Gulati says, "Govt needs to take care as there are economic & political issues. Economically the govt can give schemes like PM-Kisan etc but the issue is how much is in its kitty? The consumers want free… https://t.co/IF2JmrmXhB

— ANI (@ANI) February 15, 2024

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया
उन्होंने मोदी सरकार द्वारा मुफ़्त में दिया जा रहा राशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप 800 मिलियन लोगों को मुफ्त भोजन क्यों दे रहे हैं? क्या यह एक तर्कसंगत नीति है?… किसान जोखिम उठा रहे हैं, और उत्पादन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए किसानों की आय बढ़नी चाहिए।”
Tags: किसानट्रेक्टर परेडहरियाणा
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