महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने शुक्रवार, 03 अक्टूबर 2025 को एक और बड़ा कदम उठाते हुए 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। राजधानी पटना के एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी गई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ी लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया और इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां, महिलाओं को बताया योजना का भविष्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “आज का दिन हमारे लिए बहुत संतोषजनक है। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आज 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता दी गई है। इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 75 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिली थी। यानी अब तक कुल एक करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।”
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिले। जो महिलाएं अब तक वंचित रह गई हैं, उनके लिए अगली तिथि 6 अक्टूबर तय की गई है। आगे प्रत्येक सप्ताह नई किश्तों में यह सहायता राशि भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि जिन महिलाओं का स्वरोजगार शुरू हो जाएगा, उन्हें आगे चलकर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व की सरकारों, विशेष रूप से लालू-राबड़ी शासन काल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, “आप सभी जानते हैं कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। पूरा राज्य अव्यवस्था और अपराध के चंगुल में था। लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद कानून का राज स्थापित हुआ और हर क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है।”
महिलाओं ने साझा किए अनुभव
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े कई जिलों की महिलाओं ने योजना के लाभ को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कई महिलाओं ने कहा कि इस सहायता राशि से उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने या पहले से चल रहे रोजगार को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार का फोकस: महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता
‘महिला रोजगार योजना’ बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इस योजना के तहत न केवल आरंभिक वित्तीय सहायता दी जा रही है, बल्कि प्रशिक्षण, मार्केटिंग सहयोग और ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
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बिहार सरकार का यह प्रयास राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। एक करोड़ महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने वाली यह योजना सामाजिक-आर्थिक बदलाव की संभावनाएं लेकर आई है। आगामी चरणों में योजना के विस्तार और निगरानी पर सरकार का खास ध्यान रहेगा।
