प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड” का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि भी हस्तांतरित की। यह योजना राज्य की लाखों ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलवार का दिन बिहार की माताओं और बहनों के लिए खास है, क्योंकि आज उन्हें वित्तीय सहायता पाने का एक नया और प्रभावशाली माध्यम मिला है। जीविका से जुड़ी महिलाएं अब आसानी से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकेंगी, जिससे उनके व्यवसाय और आजीविका को नई गति मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह पूरी प्रणाली डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित होगी, जिससे पारदर्शी और त्वरित धन हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, “आज मुफ्त राशन योजना से देश की करोड़ों माताओं को यह चिंता नहीं रहती कि बच्चों का पेट कैसे भरेगा। अब हम उन्हें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, और बैंक सखी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।”
इस पहल का उद्देश्य जीविका के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों और कलस्टर स्तर के फेडरेशन को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराना है। अब तक महिलाओं को 18 से 24 प्रतिशत तक की ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था, लेकिन यह नई सहकारी संस्था उस निर्भरता को खत्म करने के लिए एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के रूप में कार्य करेगी।
इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट से लैस किया जा रहा है, जिससे वे गांव-गांव जाकर महिलाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि राज्यभर में करीब 20 लाख महिलाएं इस आयोजन से जुड़ीं, जिससे यह स्पष्ट है कि इस योजना के प्रति व्यापक उत्साह और उम्मीद है। सरकार को विश्वास है कि इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को नया बल मिलेगा और समुदाय-आधारित उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।
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यह योजना न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की ओर एक ठोस कदम भी है।
