प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार लगातार तीसरी बार बनने के बाद राज्यों पर केंद्र सरकार ने धनवर्षा की है। सोमवार को कैबिनेट की पहली बैठक हुई। कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम आवास योजना को बढ़ाते हुए 3 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति जिसके अंदर चार मंत्रालय गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय आता है वह बीजेपी ने अपने पास रखी है।
पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया गया है। पिछले कार्यकाल में भी वह वित्त मंत्री थी। वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए 1,39,750 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण (टैक्स डिवोल्यूशन) राज्यों को किया। इसका सबसे अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार को मिला है।
वित्त मंत्रालय ने जो कर हस्तांतरण (टैक्स डिवोल्यूशन) राज्यों को किया है, उसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश को 25069.88 करोड़ रुपया मिला है। यूपी के बाद सबसे अधिक बिहार को 14056.12 करोड़ रुपया मिला है। बिहार ने इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में 30 सीटें एनडीए को दी है। तीसरे स्थान पर मध्यप्रदेश का नंबर आता है जिसने 29 की 29 लोकसभा की सीटें बीजेपी को दी है। मध्यप्रदेश को 10970.44 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है।
किस राज्य को कितना मिला (रुपया करोड़ में)
1. आंध्र प्रदेश – 5655.72
2. अरुणाचल प्रदेश – 2455.44
3. असम – 4371.38
4. बिहार – 14056.12
5. छत्तीसगढ़ – 4761.30
6. गोवा – 539.42
7. गुजरात – 4860.56
8. हरियाणा – 1527.48
9. हिमाचल – 1159.92
10. झारखंड – 4621.58
11. कर्नाटक – 5096.72
12. केरल – 2690.20
13. मध्य प्रदेश – 10970.44
14. महाराष्ट्र – 8828.08
15. मणिपुर – 1000.60
16. मेघालय – 1071.90
17. मिजोरम – 698.78
18. नगालैंड – 795.20
19. ओडिशा – 6327.92
20. पंजाब – 2525.32
21. राजस्थान – 8421.38
22. सिक्किम – 542.22
23. तमिलनाडु – 5700.44
24. तेलंगाना – 2937.58
25. त्रिपुरा – 989.44
26. उत्तर प्रदेश – 25069.88
27. उत्तराखंड – 1562.44
28. पश्चिम बंगाल – 10513.46
कुल – 139750.92
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वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि जून 2024 के महीने के लिए नियमित जारी की जाने वाली हस्तांतरण धनराशि के अलावा, एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी। यह धनराशि चालू महीने में संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपये की है। यह राज्य सरकारों को विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी लाने में सक्षम करेगी। अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जारी की गयी इस धनराशि के साथ, 10 जून, 2024 तक राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) 2,79,500 करोड़ रुपये है।
