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असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश 

असम सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को विधानसभा में “असम समान नागरिक संहिता विधेयक 2026” पेश कर दिया।

Gautam Rishi by Gautam Rishi
25 May 2026
in भारत, राज्यों से
0
असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पेश - Panchayati Times

असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा

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असम सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को विधानसभा में “असम समान नागरिक संहिता विधेयक 2026” पेश कर दिया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई वाली सरकार द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह बिल सदन में रखा गया। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC की पहल करने वाला तीसरा भाजपा शासित राज्य बन गया है।

संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री की ओर से यह विधेयक सदन में पेश किया। प्रस्तावित कानून में बहुविवाह पर रोक लगाने और पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने जैसे अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून राज्य की अनुसूचित जनजातियों (ST) पर लागू नहीं होगा।

विपक्ष ने उठाए सवाल

विधानसभा में बिल पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। विपक्षी विधायकों का कहना है कि सरकार को इस विषय पर सभी समुदायों और राजनीतिक दलों से व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि UCC को राजनीतिक एजेंडे के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।

असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जाकिर हुसैन सिकदर ने कहा कि राज्य में इस कानून की वास्तविक आवश्यकता पर सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उनका कहना है कि इस तरह के संवेदनशील विषय पर पहले व्यापक जनसुनवाई और संवाद होना चाहिए था।

बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक कदम

भाजपा नेताओं ने UCC विधेयक को सामाजिक समानता और कानूनी एकरूपता की दिशा में अहम कदम बताया है। भाजपा विधायक विश्वजीत डिमरी ने कहा कि सरकार इस बिल को मौजूदा विधानसभा सत्र में पारित कराने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके बाद इसे राज्य में लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पहले ही संकेत दे चुके थे कि उनकी सरकार UCC लागू करने के अपने वादे पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया था कि विधानसभा में इस विधेयक को पर्याप्त समर्थन मिलेगा।

क्या हैं बिल के मुख्य बिंदु?

  • बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव
  • पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
  • सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक नियम लागू करने की कोशिश
  • अनुसूचित जनजातियों को कानून के दायरे से बाहर रखा गया
  • विवाह और पारिवारिक मामलों में समान कानूनी ढांचे की तैयारी

यह भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल की कीमतें चौथी बार बढ़ी, राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला

असम सरकार का यह कदम राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बड़ी बहस का विषय बन गया है। आने वाले दिनों में विधानसभा में इस बिल पर जोरदार चर्चा होने की संभावना है।

Tags: UCCUCC Billअसम विधानसभासमान नागरिक संहिता
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