बिहार सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला करते हुए ग्राम पंचायतों के मुखिया, सरपंचों सहित कुल छह पदों के प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का भी मानदेय बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 19 प्रस्ताओं पर मुहर लगाई गई।
अब इतना मिलेगा मानदेय
मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि सभी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। मुखिया को अब 5,000, उप मुखिया को 2,500, वार्ड सदस्य को 800, सरपंच को 5,000, उप सरपंच को 2500 और पंच को 800 रुपए प्रति माह अब मिलेगा।
पहले इतना था मानदेय
इससे पहले मुखिया को अब 2500, उप मुखिया को 1200, वार्ड सदस्य को 500, सरपंच को 2500, उप सरपंच को 1200 और पंच को 500 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था।
इतने लोगों को होगा फायदा
बिहार सरकार के इस फैसला से दो लाख 35 हज़ार से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा। इस फैसले से बिहार सरकार के खजाने पर 3 अरब 30 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आगमी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।
आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का भी बढ़ा भत्ता
बिहार सरकार ने समाज कल्याण विभाग के तहत काम करने वाले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का भी भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया है। कैबिनेट द्वारा आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 और सहायिका का मानदेय 4000 रुपया करने का निर्णय किया गया है।
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