मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लगातार चीनी घुसपैठ की घटनाओं के बीच बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 1000 से अधिक पंचायत भवन बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल है। इसकी धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। इस पहल का लक्ष्य इन गांवों को विकास और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना है।
केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजना ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ के तहत राज्य में 400 पंचायत भवन-सह-सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत 232 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 58 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है, और 168 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अन्य 42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पूरे पूर्वोत्तर में बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक में, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने परियोजना का विस्तार करने का निर्णय लिया और तदनुसार, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में 400 ग्राम पंचायत भवनों के लिए धन आवंटित किया गया।
दस्तावेज़ में आगे कहा गया है कि चल रही परियोजना का उत्तर-पूर्वी राज्यों में ग्रामीण विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम और मणिपुर में कुल 1,633 ग्राम पंचायत भवन और 514 सीएससी को मंजूरी दी गई है।
परियोजना में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह केवल ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में नहीं है – यह निश्चित रूप से भारत की सीमा और इसकी संप्रभुता को सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है, जो एक मजबूत ग्रामीण समुदाय-आधारित विकास के निर्माण के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश भेज रहा है।”
उन्होंने कहा, “अरुणाचल प्रदेश सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है। राज्य ने निर्माण में तेजी लाने के लिए साइट स्थानों की पहचान की है और उन्हें साझा किया है। इन सुविधाओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने, प्रशासन में सुधार करने और निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है – जो क्षेत्र के इन सभी दूरस्थ, सीमा-सामना वाले गांवों में प्रशासनिक चुनौतियों को सीधे संबोधित करता है।”
अरुणाचल प्रदेश, जो अक्सर चीनी घुसपैठ के कारण एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सरकार और उसकी सीमा रणनीति के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है। गृह मंत्रालय, अपने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत, अब सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक विकास और बुनियादी ढांचे की संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
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पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए मजबूत पंचायत बुनियादी ढांचे का निर्माण करके इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए एमएचए के सहयोग से परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। ये पंचायत भवन सीएससी से सुसज्जित होंगे और वे शासन के केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों के करीब आएंगी।
