H1B visa fee hike: ट्रम्प प्रशासन द्वारा हाल ही में एच-1बी वीजा धारकों के लिए 1,00,000 डॉलर शुल्क लगाने की घोषणा ने वैश्विक टेक समुदाय को झकझोर दिया है, खासकर भारतीय आईटी पेशेवरों को। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा समेत प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों ने तत्काल परामर्श जारी कर अपने एच-1बी कर्मचारियों को 21 सितंबर सुबह 12:01 बजे (अमेरिकी ईस्टर्न टाइम) यानी सुबह 9:30 बजे (भारतीय समय) तक हर हाल में अमेरिका लौटने को कहा है।
इस चेतावनी का उद्देश्य था कि नियोक्ता भारी शुल्क लागू होने से पहले अपने कर्मचारियों को प्रायोजित कर सकें। लेकिन हज़ारों भारतीय टेक कर्मचारियों के लिए समय पर अमेरिका पहुचना लगभग असंभव है।
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उड़ानों की मुश्किलें
दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से अमेरिका के लिए उड़ानों का सर्वे बताता है कि सबसे शुरुआती उड़ानें भी 21 सितंबर की समय-सीमा के बाद ही अमेरिका पहुंच पाएंगी। अधिकतर उड़ानों में कम-से-कम एक स्टॉपओवर होता है, और कुल यात्रा समय 19 से 21 घंटे तक होता है।
सीधी उड़ानों की संख्या सीमित है और यात्रियों को 19 सितंबर की शाम तक उड़ान भरनी पड़ती ताकि वे समय पर अमेरिकी धरती पर पहुंच सकें। टाइम ज़ोन का अंतर (9.5–10.5 घंटे) और उड़ान अवधि को देखते हुए समय सीमा पूरी करना असंभव है। एआई टूल्स जैसे Perplexity और Grok ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि समय पर पहुंचना बेहद असंभावित है।
भारतीय आईटी कर्मचारियों पर असर
एच-1बी वीजा धारकों में 70% से अधिक भारतीय हैं। कई कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों जैसे परिवार से मिलने, शादी या वीजा स्टैम्पिंग के लिए भारत आए थे।
अब उनके सामने दुविधा है,
- या तो वीज़ा प्रायोजन के लिए 1,00,000 डॉलर का भारी शुल्क चुकाएं
- या फिर अमेरिका न लौट पाने का जोखिम उठाएं, जिससे नौकरी, करियर और वित्तीय प्रतिबद्धताएं खतरे में पड़ सकती हैं।
ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग में पहले से लंबे इंतज़ार और नियोक्ता पर निर्भरता से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए यह शुल्क वृद्धि स्थिति को और कठिन बना रही है।
कॉरपोरेट प्रतिक्रियाएं
माइक्रोसॉफ्ट ने आंतरिक परामर्श जारी कर भारत में मौजूद कर्मचारियों को तुरंत लौटने और अमेरिका में अगली सूचना तक रहने को कहा है। अमेज़न, मेटा और अन्य कंपनियों ने भी ऐसे ही निर्देश जारी किए। लेकिन उड़ानों की सीमित उपलब्धता और औपचारिकताओं के चलते यह व्यावहारिक रूप से असंभव है। कुछ लोगों ने निजी चार्टर फ्लाइट्स जैसी चरम कोशिशों का सुझाव दिया है।
वहीं, सोशल मीडिया पर भारतीय विदेश मंत्रालय से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की जा रही है।
आईटी सेक्टर पर व्यापक असर
- 1,00,000 डॉलर का शुल्क अमेरिकी भर्ती रणनीतियों को बदल देगा।
- स्टार्टअप्स और मिड-साइज़ कंपनियां इतना खर्च नहीं उठा पाएंगी, जिससे एच-1बी आवेदनों में कमी होगी।
- अमेरिकी कंपनियां स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता देंगी, जिससे भारतीय पेशेवरों का सिलिकॉन वैली जैसे हब्स में रास्ता सीमित होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अमेरिका की तकनीकी और नवाचार क्षमता पर भी असर पड़ेगा।
गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम: इस शुल्क के साथ, ट्रम्प प्रशासन ने “गोल्ड कार्ड” वीज़ा योजना भी शुरू की है। इसमें,
- व्यक्तिगत रूप से 10 लाख डॉलर (1 मिलियन)
- या कंपनियों द्वारा 20 लाख डॉलर (2 मिलियन) देने पर
- स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) का त्वरित रास्ता मिलेगा।
लेकिन यह योजना केवल उच्च कौशल वाले या अमीर पेशेवरों के लिए है और मिड-लेवल भारतीय आईटी कर्मचारियों की मौजूदा समस्या का समाधान नहीं है।
निष्कर्ष
21 सितंबर की समय-सीमा ने भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। उड़ान की अवधि, टाइम ज़ोन और लॉजिस्टिक बाधाएं इसे असंभव बना रही हैं। नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को कठिन फैसले लेने पड़ रहे हैं।
यह सिर्फ वीज़ा संकट नहीं है, बल्कि एक भूराजनीतिक और नीतिगत फैसले का असर है जिसने हज़ारों भारतीयों का भविष्य दाँव पर लगा दिया है और आने वाले वर्षों में वैश्विक टैलेंट मूवमेंट को फिर से परिभाषित कर सकता है।
