कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नंदूरबार में “आदिवासी न्याय सम्मलेन” के दौरान लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आदिवासी न्याय की घोषणा की। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि आदिवासी हिंदुस्तान के पहले मालिक हैं। देश में जो भी जल, जंगल, जमीन और धन-संपदा है, आदिवासी उसके असली मालिक हैं।आदिवासी शब्द के साथ जल, जंगल, जमीन का अधिकार जुड़ा है। जबकि वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हम आपको आदिवासी और बीजेपी आपको वनवासी कहती है।
आदिवासी न्याय:
• सुशासन: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा, एक स्पेशल बजट रखा जाएगा, और विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। हम 1 वर्ष के भीतर सभी लंबित FRA क्लेम्स का निपटान सुनिश्चित करेंगे। हम 6 महीने के अंदर सभी अस्वीकृत क्लेम्स की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेंगे।
• सुधार: कांग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी।• सुरक्षा: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी ज्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है।
• स्वशासन: कांग्रेस PESA के अनुसार राज्यों में कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ‘ग्राम सरकार’ और ‘स्वायत्त जिला सरकार’ की स्थापना हो सके।
• स्वाभिमान: कांग्रेस पार्टी ‘MSP का अधिकार’ कानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज (MFP) को भी कवर किया जाएगा।
• सब प्लानः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बजटीय संसाधनों में संतुलित और पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए 1970 के दशक के अंत में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई अनुसूचित जातियों और जनजातीय उपयोजना के लिए सब प्लान योजना को 2014 में मोदी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारंटी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों ने किया है।
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इससे पहले कांग्रेस ने किसानों के फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और युवाओं के लिए युवा न्याय जिसमें भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, युवा रौशनी शामिल है कि घोषणा की।
