दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाले प्रदूषण के खिलाफ आज से दिल्ली सरकार ‘युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध’ अभियान की शुरुआत कर रही है। इस बार ‘मिलकर चलें – प्रदूषण से लड़ें’ थीम पर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी।
https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1838849560434667971
मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पिछले वर्षों के मुकाबले अब प्रदूषण कम है। इसके पीछे दिल्ली की AAP सरकार के यह 10 कदम प्रमुख हैं:-
– दिल्ली में रिकॉर्ड वृक्षारोपण, जिससे बढ़ा हरित क्षेत्र
– दिल्ली सरकार की Tree Transplantation Policy ने पेड़ों के Transplantation की संख्या बढ़ाई
– सार्वजनिक परिवहन में E-Buses की बढ़ी संख्या
– दिल्ली सरकार की E-वाहन नीति से प्राइवेट क्षेत्र में भी E-Vehicle की बढ़ी संख्या
– दिल्ली के प्रदूषण HotSpots में हमने काफी अच्छे तरीके से काम किया
– दिल्ली में उद्योगों को डीजल-पेट्रोल की जगह PNG गैस पर शिफ्ट किया
– 24 घंटे बिजली से जनरेटर ख़त्म हुए
– Thermal Power Plant बंद किए
– Dust Pollution और construction site की Real-Time Monitoring के लिए शुरू किया Web Portal
दिल्ली सरकार के इन 10 ऐतिहासिक क़दमों से दिल्ली में 34.6% प्रदूषण कम हुआ है।
सर्दियों में प्रदूषण रोकने के लिए हम तमाम प्रयास कर रहे हैं। सरकार 21 सूत्रीय Winter Action Plan पर आज से काम शुरू करेगी। जिसमें से प्रमुख है :-
-हॉट स्पॉट की ड्रोन द्वारा निरिक्षण
-6 सदस्यीय STF का गठन
-7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत
-इ-वाहन का परेड
-एंटी प्रदुषण मार्च
-10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन की निगरानी
-पराली को नियंत्रित करने के लिए बायो-डी कंपोजर का झिड़कांव
-ग्रीन वॉर रूम का निर्माण
-इ-वेस्ट इको पार्क का निर्माण
-अधिसूचना जारी होने के बाद पटाखों पर प्रतिबन्ध
-घर से कार्य करने को प्रोत्साहन
-ऑड-इवन लागू करना
-कृत्रिम वर्षा करना
यह भी पढ़ें: दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कचरा संग्रहण को लेकर एमसीडी कमिश्नर को लिखा पत्र
मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दीपावली के बाद अक्सर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस वजह से दिल्ली के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जिससे काफी परेशानी बढ़ जाती है। इस बार 1 से 15 नवंबर के बीच प्रदूषण बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान हम कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार से हमने अनुमति मांगी है।
